लखनऊ : देशभर में लोग प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट स्कूलों की लूट से परेशान हैं. लोगों की शिकायत रही है कि प्राइवेट स्कूल वाले पिछले कई दशकों से लगातार छात्रों के परिजनों के साथ खुली लूट करते आये हैं और सरकारें मूक-दर्शक बनी केवल तमाशा देखती रहीं. मगर अब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए कमर कस ली है.
Lucknow: People across the country are troubled by the loot of private hospitals and private schools. People have been complaining that private schools have been continuously looting with the kin of students for the last several decades and governments have become mute spectators watching only the tamasha. Now, in UP, Chief Minister Yogi Adityanath has gripped the private schools to crack the arbitrariness.
प्राइवेट स्कूलों की लूट के खिलाफ विधेयक
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा शुल्क में सुधार को लेकर मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए. योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा जबरन फीस बढ़ोतरी को किसी भी कीमत पर बर्दाशत करने वाले नहीं हैं. यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में स्कूलों के लिये शुल्क नियंत्रण की नयी व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया.

Bill against private school robbery
Yogi Sarkar of Uttar Pradesh took several major decisions on Tuesday for improvement in the education fee. Yogi Sarkar has made it clear that he is not going to afford forcible fee hikes by private schools in any state at any cost. UP Deputy Chief Minister Dinesh Sharma and BJP spokesman Shrikant Sharma announced a press conference and the new system of duty control for the schools in the state was announced.
इस दौरान उन्होंने बताया कि यूपी सरकार नया विधेयक लेकर आई है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषक शुल्क निर्धारण विधेयक. इसके तहत शुल्क लेने के नये बिंदु तय किए गए हैं, इससे स्कूल पारदर्शी तरीके से फीस ले सकेंगे और किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी. उन्होंने बताया कि अब से विवरण पुस्तिका शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क और सालाना शुल्क ही लिये जा सकेंगे.
During this, he told that the UP government has brought a new bill, which is named as the Uttar Pradesh Self-Purpose Charges Bill. Under this, new points have been fixed, so that the schools will be able to charge fees in a transparent manner and there will be no fear of any kind of disturbance. He said that from now on, the details of the booklet, entrance fee, examination fees and annual fees can be made.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा शुल्क को लेकर किए गए कैबिनेट के ये फैसले और ये सारी व्यवस्था साल 2018-19 में लागू होगी. लेकिन फीस व्यवस्था का आधार 2015-16 को ही माना जाएगा.
During the press conference, he said that these decisions made by the cabinet on education fees and these arrangements will be applicable in the year 2018-19. But the fee system will be considered as base 2015-16.
एक नहीं बल्कि साल में 4 बार में दे सकेंगे फीस
उन्होंने कहा कि वैकल्पिक शुल्क के रूप मे बस शुल्क, भ्रमण शुल्क, शैक्षणिक शिविर शुल्क तभी लिये जा सकेंगे जब छात्र इन क्रिया कलापों मे शामिल होंगे. साथ ही उन्होंने बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि अब सालाना फीस एक साथ लेने के बजाय छमाही या तिमाही के समय ही ली जा सकेंगी.
Fees to be given in 4 times a year, not one
He said that as an alternative fee, bus charges, excursion fees, educational camping charges will be taken only when the students will be involved in these activities. At the same time, he announced a great relief that instead of taking the annual fees together, it can be taken in half or quarter time.
पांच साल से पहले नहीं बदलेगी ड्रेस
इस फैसले के लागू होने के बाद स्कूल अभिभावकों को किसी एक दुकान से कॉपी-किताब या बैग खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे. पांच साल से पहले स्कूल की ड्रेस नहीं बदली जा सकेगी. फिर भी अगर बेहद जरूरी है तो इसका फैसला मंडलायुक्त करेंगे.

Dress will not change before five years
After the implementation of this decision, the school will not be able to force parents to buy copies or bags from any one shop. School dress can not be changed before five years. Even if it is very important, then it will decide its decision.
फीस बढ़ने के साथ ही बढ़ेगी टीचर्स की सैलरी
हर साल फीस बढाने को लेकर जो स्कूलों की मनमानी की जा रही थी उस पर नियंत्रण होगा. अब फीस बढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर्स के मासिक वेतन में बढोत्तरी के अनुपात के हिसाब से बढ़ाई जाएगी. साथ ही ये बढ़ोतरी किसी भी सूरत में 5-7 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी.
Teacher’s salary increases as fees rise
The schools which were arbitrarily charged for increasing the fees each year will be under control. Now, in order to increase the fees, teachers will be increased in the proportion of the increase in the monthly salary of the teachers. Also, these increases will not exceed 5-7 percent in any aspect.
स्कूलों को देनी होगी आय की जानकारी
स्कूलों में व्यवसायिक गतिविधियां, जैसे गेस्ट हाउस, दुकानें चला रहे स्कूलों पर नियंत्रण किया जायेगा. साथ ही स्कूल को होने वाली आय की जानकारी देनी होगी और उसका इस्तेमाल स्कूल के लिए करना होगा, छात्रों की फीस कम करने के लिए और टीचर्स के वेतन के लिए करना होगा. आय को स्कूलों के अकांउट में दिखाना पड़ेगा.
Schools will have to pay income information
Business activities in schools, such as guest houses, shops running schools will be controlled. At the same time, the information related to the school will be given and it will be used for the school, to reduce the fees of the students and to get teachers’ salaries. The income will have to be shown in the school account.
3 बार नियम का उल्लंघन करने पर मान्यता रद्द
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्य में मंडल स्तर पर शुल्क नियामक समिति बनेगी. अगर कोई भी स्कूल नियम नहीं मानता है तो पहली बार 1 लाख, दूसरी बार 5 लाख और तीसरी बार नियम नहीं मानने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी.
3 times cancellation of rule violation
In the press conference, he said that the tariff regulatory committee will be formed at the divisional level in the state. If any school does not accept rules, then for the first time, 1 lakh, second time 5 lakh and for the third time the validity will not be canceled.
12वीं क्लास तक सिर्फ एक बार प्रवेश शुल्क लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि ये सारे फैसले मंगलवार को यूपी कैबिनेट में लिए गए हैं. इसे कानूनी रूप से लागू करने में कुछ वक्त लगेगा. उम्मीद है अगले सत्र तक इसे कानूनी रूप से लागू कर दिया जाएगा.
Only one entry fee will be charged till the 12th class. He said that all these decisions have been taken in the UP cabinet on Tuesday. It will take some time to implement it legally. Hopefully it will be implemented legally by next session.

यूपी में प्राइवेट स्कूलों की लूट सदा के लिए ख़त्म
बढ़ती फीस पर नकेल कसने के साथ-साथ बच्चों को यूनिफार्म, कॉपी-किताब बांटने, कॉलेजों में लैबोरेट्री आदि बनाने, स्कूलों में बिजली की समुचित व्यवस्था करवाने के साथ ही परीक्षा के दौरान नकल के खिलाफ और सरकारी टीचरों द्वारा प्राइवेट कोचिंग चलाने के मामलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
Loot of private schools in UP ends forever
In addition to tightening the rising fees, as well as creating unofficial, copy-book, laboratories in colleges, proper arrangement of electricity in schools, against cases against copying and conducting private coaching by government teachers. Instructions have been issued to take strong action against
यानी यूपी में तो कम से कम प्राइवेट स्कूलों की लूट अब पूरी तरह से ख़त्म होगी. छात्रों के परिजनों पर से बोझ कम होगा. योगी आदित्यनाथ जिस तरह से तेजी से फैसले ले रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं, उसकी तारीफ़ केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में हो रही है. उनके काम करने की तेजी देख सभी हैरान हैं.
That is, at least in the UP, the loot of at least private schools will now be completely exhausted. The burden will be reduced on students’ families. The way Yogi Adityanath is taking fast decisions and bringing changes, it is praised not only in the country but also abroad. All are surprised to see their working speed.
यह भी देखे
https://youtu.be/Uzs16fYnw1k
https://youtu.be/VxtYK7YXsQ8
source political report